ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ; ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਜਾਮਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।